म.प्र. में 17 नवंबर को मतदान होगा, राजस्थान में 23 नवंबर को मत डाले जाएंगे, 3 दिसंबर को एक साथ आएंगे नतीजे

विहान हिंदुस्तान न्यूज

एक नजर में मतदान:-

-मिजोरम में 7 नवंबर को मतदान होगा।

-छत्तीसगढ़ में दो चरणों में मतदान होंगे। 7 व 17 नवंबर को मतदान होगा।

-म.प्र. में 17 नवंबर को मतदान होगा।

– राजस्थान में 23 नवंबर को मतदान किया जाएगा।

-तेलंगाना में 30 नवंबर को मतदान होगा।

आखिरकार आज चुनाव आयोग ने म.प्र., राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना व​ मिजोरम में होने वाले विधानसभा चुनाव की घोषणा कर दी है। इन राज्यों में छत्तीसगढ़ में दो चरणों में चुनाव होंगे जबकि अन्य सभी राज्यों में एक-एक दिन मतदान के लिए दिया गया है। 3 दिसंबर को सभी राज्यों के नतीजे एक साथ घोषित किए जाएंगे। पांच राज्यों के चुनावों को सेमीफाइनल माना जाता है क्योंकि इसके बाद सीधे लोकसभा के ही चुनाव होते हैं। चुनाव आयोग के द्वारा तारीखों के ऐलान के बाद इन पांचों प्रदेशों में आचार संहित लागू हो चुकी है। तत्काल प्रभाव से मंत्रियों व राज्य सरकार द्वारा निगम-मंडलों में पदस्थ किए गए जनप्रतिनिधियों को अपने वाहन छोड़ना होंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने चुनाव की घोषणा एक पत्रकार वार्ता में की।  

म.प्र. में ही भाजपा की सरकार है जबकि राजस्थान व छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है। हालांकि 2018 के चुनाव में म.प्र. में भी कांग्रेस की ही सरकार थी लेकिन पंद्रह माह बाद ही ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस से बगावत करते हुए अपने 22 विधायकों के साथ भाजपा का दामन थाम लिया था। उसके बाद भाजपा की सरकार बनी और फिर एक बार शिवराजसिंह चौहान मुख्यमंत्री बने। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने प्रेस वार्ता में बताया कि हमारी टीम ने पांचों राज्यों का दौरा किया। पांचों राज्यों में कुल मिलाकर 679 विधानसभा सीटें हैं। पांचों राज्यों में 16 करोड़ मतदाता हैं जिसमें से  7.8 करोड़ महिला व 8.2 करोड़ पुरुष वोटर हैं।

इस बार के चुनाव में क्या है विशेष ….

-60 लाख से ज्यादा वोटर पहली बार वोट डालेंगे।

-महिला वोटरों की तादाद में इजाफा हुआ।

-कंट्रोल रूम से हर पोलिंग स्टेशन की निगरानी की जाएगी।

-17 अक्टूबर को वोटर लिस्ट का प्रकाशन होगा।

– किसी शिकायत पर 100 मिनट में चुनाव आयोग का प्रतिनिधि शिकायतकर्ता के पास पहुंचेगा।

-आपराधिक छवि वाले उम्मीदवारों की जानकारी चुनाव आयोग को देना होगी।

-31 अक्टूबर तक राजनीतिक पार्टियों को चंदे के बारे में जानकारी देना होगी।

-अब चुनाव में उम्मीदवार के अलावा पार्टी को भी अपने खर्च की जानकारी भी देना होगी। रिपोर्ट के बाद में ही पार्टी को टैक्स में छूट दी जाएगी।

– चुनावी राज्यों में 940 चेकपोस्ट बनाए जाएंगे।

-बुजुर्ग मतदाताओं को घर पर बैठकर वोट डालने की सुविधा दी जा रही है। -सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाले पोस्टल बैलेट अब घर नहीं ले जा सकेंगे, अब उन्हें ट्रेनिंग के दौरान ही वोट करने की सुविधा मिलेगी।

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