कर्ज में म.प्र., मंत्रियों के लिए बुलाई जा रही नई कारे…पिछले साल ही खरीदे थे नए वाहन
विहान हिंदुस्तान न्यूज
म.प्र. में सरकार लगातार कर्ज पर कर्ज ले रही है और रेवडि़या भी बांट रही है। इन रेवडियों के बीच सरकार अपने मंत्रियों के लिए नई इनोवा क्रिस्टा कारें भी खरीदने जा रही है जिसकी फाइल वित्त विभाग तक पहुंच गई है। 31 कारें खरीदने पर सरकार को करीब 11 करोड़ रुपये का खर्च आना है। शिवराजसिंह चौहान की पिछली सरकार गई थी तब सरकार पर 3.5 लाख करोड़ रुपये का खर्च था जिसे डॉ. मोहन यादव की सरकार बढ़ा ही रही है। राज्य सरकार ने 5 हजार करोड़ रु. के अतिरिक्त लोन के लिए 20 मार्च को ही नोटिफिकेशन जारी किया है।
खबर आ रही है कि म.प्र. में मंत्रियों व उप-मुख्यमंत्रियों के लिए 31 नई कारें खरीदी जाना है। इसके लिए एमपी स्टेट गैरेज ने अपनी मांग रख दी है जो वित्त विभाग के पास जाना है। वित्त विभाग वर्तमान में उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा के पास है और इन 31 कारों में से एक कार उन्हें भी मिलना है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि साल 2022-23 में खरीदी गई कारें 20 हजार किलोमीटर के अंदर ही चली है। इनोवा क्रिस्टा कारें करीब 5 लाख किलोमीटर चलने के बाद ही बदली जाना चाहिए। पूर्व में एचएम एम्बेसडर होती थी जो 1.1 लाख किलोमीटर चलने के बाद ही बदली जाती थी। अब तो अत्याधुनिक इंजन वाली कारे होती है जिनके 5 लाख किमी चलने के बाद भी कई बार दिक्कते नहीं आती है। यह देखा जाना चाहिए कि म.प्र. सरकार कर्ज के पैसों में से ही ये कारे लेती है या फिर जनता की तरफ देखकर पुरानी कारों पर ही मंत्रियों को सवार कराएगी। एक बात यह भी सरकारी कर्मचारियों को सता रही है कि उन्हें समय पर वेतन मिलता रहेगा या कर्ज के कारण उसमें भी देरी होने लगेगी। कई कर्मचारी मान रहे है कि लोकसभा चुनाव के बाद उनके वेतन में अनियमितता हो सकती है जिसके पीछे सरकार का खजाना खाली होना है। घबराहट लाड़ली बहना योजना को लेकर भी है जिसपर हर माह करोड़ो रुपये खर्च हो रहे है और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने स्पष्ट कर दिया है कि लाड़ली बहना योजना कभी बंद नहीं होगी। ऐसे में कर्ज न मिलने पर असर सरकारी कर्मचारियों के वेतन पर ही आएगा ऐसा माना जा रहा है।
