अधिकारी दिखा रहे हैं हिटलरशाही- कांग्रेस

विहान हिंदुस्तान न्यूज
भाजपा के राज में जनप्रतिनिधि नहीं बल्कि अधिकारी राज करते हैं।…और जब अधिकारियों को लाभ-शुभ के आधार पर पोस्टिंग मिलती है तो उनके अंदर हिटलर पैदा हो जाता है और उनकी तानाशाही का असर जनता पर होता है। इंदौर में तो ऐसा होता ही रहता है और अब इसे संपित्त के लिए बनाई जाने वाली कलेक्टर गाइडलाइन के मूल्यांकन में देखा जा सकता है जहां ला मूल्यांकन समिति में जनप्रतिनिधियों के नामांकन हुए ही नहीं और अधिकारी बैठक कर इस प्रक्रिया को काफी आगे बढ़ा चुके हैं।
ये कहना है म.प्र. कांग्रेस कमेटी के प्रदेश प्रवक्ता एवं एडवोकेट प्रमोद कुमार द्विवेदी का। श्री द्विवेदी का आरोप है कि ला मूल्यांकन समिति में जनप्रतिनिधि अभी नामांकित नहीं हुए हैं और बैठक करके अधिकारियों ने हिटलरशाही दिखाई है। उन्होंने कहा कि कल जिला मूल्यांकन समिति की जिले व शहर की संपत्ति की गाइडलाइन के लिए बैठक हुई जिसने बता दिया इंदौर जिले में जनप्रतिनिधियों की कितनी अहमियत है। श्री द्विवेदी ने सवाल उठाया कि जिस शहर ने भाजपा को सांसद, महापौर, जनपद, जिला परिषद, नगर निगम, सारे 9 विधायक हैं उस शहर के भाग्य विधाता अधिकारी बने हुए हैं। जिला मूल्यांकन समिति में आम जनता का पक्ष रखने की खातिर गजट नोटिफिकेशन करके जनप्रतिनिधि नामांकित करने की व्यवस्था की गई है। यह नाम जिले के प्रभारी मंत्री देते हैं। वे संगठन से अभिमत लेकर नाम देते हैं। भाजपा की विगत 2003 से म.प्र. में सरकार में है, विधायक महेंद्र हार्डिया- सुदर्शन गुप्ता आदि सदस्य के रूप में नामांकित होते रहे हैं। भाजपा सरकार ने जनता से जुड़े मामले में सीधे-सीधे अपने दल के ही जनप्रतिनिधि को ठेंगा दिखा दिया। ऐसी कौन-सी आसमानी सुलतानी हो चली थी कि जिला मूल्यांकन समिति की बैठक कर ली। अभी फरवरी माह खत्म नहीं हुआ और साथ ही उप जिला मूल्यांकन समिति की बैठक भी नहीं की गई। चुनाव आचार संहिता की हद भी गाइडलाइन पर नहीं लागू होती है तो सवाल यह है कि अधिकारियों ने भाजपा की सरकार होते हुए भी भाजपा के जनप्रतिनिधियों का अपमान क्यों किया?कांग्रेस सवाल भाजपा से करती है कि क्या यह अपमान इंदौर शहर व जिले के मतदाताओं का नहीं है? जनप्रतिनिधि जनता ने चुनें है अधिकारी नहीं। दलगत राजनीति से परे हम जनप्रतिनिधि गण का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे।