हजारों शिक्षकों द्वारा स्वयं के पैसे से क्रय किए गए टेबलेट का भुगतान सत्यापन होने के पश्चात भी नहीं किया गया
विहान हिंदुस्तान न्यूज
भारत सरकार द्वारा समग्र शिक्षा अभियान में टीचर रिसोर्स पैकेज द्वारा प्रदेश के 77229 स्कूलों के 1,72,956 प्राथमिक शिक्षकों को डिजीटल शिक्षण हेतु स्वयं के व्यय पर राज्य शिक्षा केंद्र ने 10 हजार या उससे ऊपर कीमत के टेबलेट क्रय करने का आदेश नवंबर 2022 में दिया था। शिक्षकों ने 28 फरवरी 2023 की अवधि में अपने पैसे लगाकर टेबलेट खरीद लिए लेकिन अपने वादे के मुताबिक प्रदेश के एक चौथाई शिक्षकों को अभी तक भुगतान नहीं किया है। शिक्षक संगठनों ने शिक्षकों को तत्काल इसके भुगतान की मांग की है।
राज्य आदर्श शिक्षक मंच (रस्म) के अध्यक्ष भगवतीप्रसाद पंडित, सचिव गंगाराम प्रजापति, उपाध्यक्ष सुरेन्द्र शुक्ला, युगल किशोर पटेल, राजेश टटवाड़े तथा आजाद अध्यापक शिक्षक संघ के प्रांतीय उपाध्यक्ष कृष्णकांत आर्य ने बताया कि टीचर रिसोर्स पैकेज की इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश के साथ ही इंदौर जिले के 1027 स्कूलों के 2936 शिक्षकों ने खुद खर्च कर 10 से 20 हजार रु. कीमत के टेबलेट 15 मार्च तक आरएसके के आदेशानुसार इस विश्वास के साथ खरीदे थे कि आरएसके द्वारा इसकी प्रतिपूर्ति खरीदने के बाद तत्काल कर दी जाएगी। इस हेतु शासन स्तर पर गाइड लाइन अनुसार सत्यापन भी कर लिया गया। बिल, बैंक डिटेल आदि की बाकायदा ऑनलाइन एंट्री भी करवा ली गई। इसके पश्चात 31 मार्च 23 तक 10000 टेबलेट प्रतिपूर्ति की राशि शिक्षकों के बैंक खातों में जमा होने का सिलसिला चला लेकिन 31 मार्च के बाद से प्रदेश तथा इंदौर जिले के लगभग एक चौथाई शिक्षकों के बैंक खातों में प्रतिपूर्ति राशि नहीं आई है।
रस्म के अध्यक्ष भगवती पंडित एवं श्री आर्य ने आगे बताया कि करीब दो माह बीतने वाले हैं लेकिन स्थानीय तथा भोपाल मुख्यालय स्थित वरिष्ठ अधिकारियों को मौखिक -लिखित रूप से अवगत कराने के बाद भी समाधानकारक उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है । दस हजार की राशि शिक्षकों के बैंक खातों में कब आएगी ? क्यों रुकी है? यह सब प्रश्न अनुत्तरित हैं । शिक्षक अपना पैसा लगाकर छला-सा अनुभव कर रहा है। कई शिक्षकों ने महंगे टेबलेट खरीदे हैं उनकी ईएमआई भी शुरू हो गई है। खरीदने में सख्ती दिखाने वाले राज्य शिक्षा केंद्र ने भुगतान प्रक्रिया में लेट लतीफी कर दी है जबकि यह फंड भारत सरकार के समग्र शिक्षा योजना से दिया गया है। संगठन के पदाधिकारियों ने राज्य शिक्षा केन्द्र के संचालक को ज्ञापन देकर हजारों शिक्षकों के करोड़ो रूपये के लंबित मामले को शीघ्र सुलझा कर शिक्षकों को तत्काल भुगतान सुनिश्चित करने की पुरजोर मांग की है।
