केंद्रीय मूल्यांकन समिति कृषि भूमि के मूल्यांकन पर उपबंध में बदलाव करें-कांग्रेस

विहान हिंदुस्तान न्यूज
म.प्र. में संपत्ति की गाइडलाइन में जल्द बढोतरी होना है जिसके लिए पंजीयन विभाग तैयारी कर रहा है। गाइडलाइन में कृषि भूमि को लेकर भी सभी का ध्यान रहता है जिसे लेकर सुझाव व मांगे केंद्रीय मूल्यांकन समिति तक भी पहुंच रही है। कृषि भूमि के मूल्यांकन पर उपबंध में बदलाव करने की मांग कांग्रेस ने रखी है।
उक्त मांग मप्र कांग्रेस कमेटी के प्रदेश प्रवक्ता एड्वोकेट प्रमोद कुमार व्दिवेदी ने की है। व्दिवेदी ने उच्चतम न्यायालय व्दारा दिये गये आदेश का हवाला देते हुए सरकार पर इसके उल्लंघन का आरोप लगाया है। एड्वोकेट द्विवेदी का कहना है उच्चतम न्यायालय स्पष्ट कर चुका है कि अविकसित कृषि भूमि पर विकसित भूखण्ड की दर लागू नहीं कि जा सकती है और उस मूल्यांकन पर स्टाम्प ड्यूटी नहीं बसूली की जा सकती है। व्दिवेदी ने बताया कि केंद्रीय मूल्यांकन समिति व्दारा जो गाईडलाइन में उपबंध बनाए हुऐ हैं उसमें नगर निगम क्षेत्र, नगर निगम पेरा पेरी क्षेत्र,नगर पंचायत,नगर पालिका, ग्राम पंचायत क्षेत्र में 4.1,,4.2,,4.3,4.4, उपबंध बनाए गए है। इसमें कांग्रेस सरकार के समय थोडा सुधार किया गया था जिससे मूल्यांकन 18 फीसदी कम हो जाता है पंरतु भाजपा सरकार ने जो उपबंध पहले से बनाया है वो सीधे सीधे संपत्ति खरीदने वालों एवं बेचने वालों पर स्टाम्प ड्यूटी एवं आयकर का भार बिना वजह बढाता है। न्यायालय आदेश का पालन मप्र सरकार करें ताकि जनता पर बेवजह भार न पड़े।